सदर विधायक ने किसानों,मजदूरों ग्रामीण कोरोना योद्धाओं सहित मीडिया के लिये विधायक ने उठाई मांगें
आलोक चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन वर्गों के लिए मांगी मदद
छतरपुर-छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखते हुए कोरोना संकट काल में प्रभावित किसानों,ग्रामीण कोरोना योद्धाओं,गरीबों और कामगारों के साथ साथ प्रदेश के पत्रकारों की मदद के लिए सरकार से मांग उठाई है।
विधायक श्री चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में चार बिंदुओं पर सरकार को सुझाव देते हुए इन वर्गों की मदद का मुद्दा उठाया है।
इस पत्र के माध्यम से विधायक ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे,कोरेण्टाइन सेंटर का संचालन, सैनिटाइजेशन,राशन वितरण आदि का कार्य संचालित है। इस कार्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,सहायिका,पंचायत सचिव,पटवारी,ग्रामसेवकों,
रोजगार सहायकों,आशा कार्यकर्ता,सेल्समैन,सफाईकर्मियों आदि का सहयोग लिया जा रहा है। इस वचाव कार्य के दौरान इन लोगों को भी संक्रमित होने का खतरा रहता है लेकिन सरकार ने अब तक इन लोगों के लिए बीमा का एलान नही किया है जबकि पुलिस, स्वास्थ्यकर्मियों को सरकार 50 लाख का बीमा देने का एलान कर चुकी है। अतः आपसे अनुरोध है इस भेदभाव को दूर कर इनके परिवारों के प्रति भी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 50 लाख का बीमा प्रदान करे। इसी तरह विधायक ने कहा कि प्रदेश में 15 अप्रैल से किसानों की फसलों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनेक मीडिया माध्यमों से यह समाचार सामने आ रहा है कि उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल बेंच रहे किसानों के पुराने कर्जों की बसूली की जा रही है।इतना ही नही उन किसानों से भी बसूली की जा रही है जिन किसानों को पिछली कांग्रेस सरकार में कर्जमाफी का प्रमाणपत्र दिया जा चुका है।उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान पहले से ही ओला और अतिव्रष्टि की मार झेल चुका है साथ ही लॉक डाउन के कारण भी आय के अन्य साधन प्रभावित हुए हैं अतः किसानों से यह बसूली तत्काल प्रभाव से बन्द कराई जाए एवं किसानों को उनकी फसलों का पूरा भुगतान कराया जाए। मजदूरों एवं अन्य छोटे मोटे काम से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों की मांग उठाते हुए विधायक श्री चतुर्वेदी ने कहा कि मप्र सरकार ने प्रदेश के कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूरों को आर्थिक सहायता देने का एलान किया है जो सराहनीय है।किंतु सरकार के इस फैसले से मजदूरों के एक सीमित वर्ग को ही राहत मिल रही है। अतः यह आर्थिक सहायता प्रदेश के उन सभी मजदूरों और कामगारों को दी जाए जो कि संबल योजना अथवा नया सबेरा योजना में पंजीकृत किए गए थे।
उन्होंने पत्रकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना के इस संकट काल में प्रदेश के सैकड़ों मीडिया कर्मी भी अपनी जान को दांव पर लगाकर जनता और शासन के बीच सेतू का कार्य करते हुए आवश्यक सूचनाओं के प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य करने में जुटे हुए हैं। कुछ स्थानों पर मीडियाकर्मी भी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कोरोना से संक्रमित हुए हैं एवं उन्हें भी लगातार कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। अतः सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें भी 50 लाख के बीमा कवर का लाभ प्रदान करे।
