जिला खनिज निधि में रखी करोड़ों की राशि से करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार विधायक आलोक चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दिया सुझाव

जिला खनिज निधि में रखी करोड़ों की राशि से करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार


विधायक आलोक चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दिया सुझाव


छतरपुर में कई महीनों से पड़ी 18 करोड़ रुपये की राशि


छतरपुर- छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक आवश्यक सुझाव देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जिला खनिज निधि के उपयोग की अपील की है।
उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि वर्तमान में पूरी दुनिया के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। इस महामारी से लड़ने के लिए मप्र के जिला एवं ब्लॉक् स्तर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ्यसेवाओं जैसे उपकरणों,चिकित्सा समाग्री,मास्क सनीटाइटर आदि की भारी कमी पड़ सकती है। इतना ही नही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के आदेश अनुसार प्रदेश में 14 अप्रैल तक लॉक डाउन भी घोषित कर दिया गया है जिससे प्रदेश के गरीब तबके के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा सकता है अतः राज्य सरकार को इन चुनोतियों का सामना करने के लिए बड़े राहत बजट की आवश्यकता होगी। मप्र के सभी जिलों में निकलने वाले खनिज संसाधनों की रॉयल्टीे का कुछ हिस्सा जिला खनिज निधि के रूप में सभी जिलों के पास होता है। मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 एवं 20 के वित्त वर्ष हेतु सम्पूर्ण मप्र का जिला खनिज निधि (DMF) का लक्ष्य लगभग 600 करोड़ था जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। उदाहरण के लिए छतरपुर जिले में ही लगभग 10 करोड़ की राशि जिला खनिज निधि के रूप में रखी हुई है। इतना ही नही लगभग 08 करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों की रॉयल्टी से प्राप्त की गई जिसको भी स्थानीय स्तर पर खर्च करने के नियम हैं।
नियमानुसार जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत इस राशि को जिले की स्वाथ्य,शिक्षा,सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है। किंतु इस समय जिलों में प्रभारी मंत्री नही हैं जबकि कोरोना संक्रमण से नागरिकों की जान बचाने एवं गरीबों को राहत देने के लिए जिला स्तर पर बजट की सख्त आवश्यकता होगी। अतः मेरा सुझाव है कि जिला खनिज निधि में रखी राशि को जिले की स्वास्थ्य सेवाओं एवं गरीबों को राहत देने के लिए उपयोग में लाने हेतु जिला कलेक्टरों को अनुमति दी जाए ताकि समय रहते हमारे नागरिकों की जीवन रक्षा हेतु उचित कदम उठाए जा सकें।