वेतन विसंगति को लेकर प्रदेश के आई सी डी एस परियोजना अधिकारी कलम बन्द हड़ताल पर
देश भर में सबसे कम ग्रेड पे मध्यप्रदेश मैं
भोपाल ,आईसीडीएस परियोजना अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा सचिव इंद्र भूषण तिवारी कोषाध्यक्ष अखिलेश चंद्र चतुर्वेदी ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारी कर्मचारियों के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं है इसके कारण मध्यप्रदेश के परियोजना अधिकारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है श्री शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कि प्रदेश में 453 अधिकारी है जिनके वेतन विसंगति को लेकर अनेकों बार ज्ञापन मुख्यमंत्री, मंत्री ,मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं कमिश्नर को दिए गए परंतु आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ जबकि फाइल वित्त विभाग में पेंडिंग है इन सब मांगों को लेकर 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2019 तक प्रदेश भर में कलम बंद हड़ताल की जाएगी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी है लेकिन निरंतर पांचवें से लेकर सातवें वेतनमान तक पूर्व से हो रही विसंगति निरन्तर जारी है जिससे उनके मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है विसंगति समकक्ष अधिकारी तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों मध्य प्रदेश के परियोजना अधिकारी वेतनमान को देखा जाए तो सहायक वाणिज्य कर अधिकारी द्वितीय श्रेणी को चतुर्थ एवं पांचवा वेतनमान ग्रेड पे ₹4200 तहसीलदार ₹4200 विकास खंड अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास 4200 और परियोजना अधिकारी को मात्र ₹3600 ग्रेड पर दिया जा रहा है इसी तरह नायब तहसीलदार जोकि तृतीय श्रेणी 3600 सहायक अधीक्षक भू अभिलेख को 3600 ग्रेड पे वाणिज्य कर निरीक्षक ₹3600 उप पंजीयक ₹3600 पदनाम नायब तहसीलदार तृतीय श्रेणी कुछ टॉर्च 5 और छठे वेतनमान 3600 सहायक निरीक्षक 3600 आबकारी उप निरीक्षक 3600 सहायक उप जेलर का ग्रेड पे 3600 दिए जा रहे हैं भारत के अन्य प्रदेशों में बाल विकास परियोजना अधिकारियों के वेतन मान ग्रेड पे का तुलनात्मक चार्ट अगर देखा जाए राजस्थान मैं अधिकारी को ₹5400 ग्रेड पे महाराष्ट्र में ₹5400 उत्तर प्रदेश में ₹4800 पंजाब में ₹4800 उड़ीसा में ₹4600 छत्तीसगढ़ में ₹5400 उत्तराखंड में ₹4200 और सबसे कम मध्य प्रदेश के परियोजनाअधिकारियों को 3600 ग्रेड पर दिया जा रहा है। संघ की मांग है की परियोजना अधिकारियों को ₹4800 ग्रेड पे की फाइल मंत्री महिला बाल विकास के अनुमोदन उपरांत 1 वर्षों से वित्त विभाग में लंबित हैं विसंगति से संबंध मैं वर्तमान मंत्री महिला बाल विकास को भी ज्ञापन दिया गया था परंतु कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रदेश के परियोजना अधिकारी 14 से 16 अक्टूबर तक प्रदेश में कलम बंद हड़ताल कर महिला बाल विकास विभाग वात्सल्य भवन एमपी नगर में मुख्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे