ईश्वर की कृपा से मेरी कई भविष्यवाणियां सही साबित होतीं हैं । कल मैंने लिखा था कि देश की जानीमानी 50 हस्तियों द्वारा मॉब लिंचिंग रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र को अपराध मानकर मुजफ्फरपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने के मामले में मोदी सरकार कहेगी कि इससे उसका कोई लेनादेना नहीं है , केस तो न्यायालय ने दर्ज किया है । मेरी यह बात सच साबित हुई । आज अखबारों में मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का यह बयान आ गया है कि सेलेब्रिटीज़ के खिलाफ सरकार ने केस दर्ज नहीं करवाया , एक व्यक्ति अदालत गया था और अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया । बहुत मासूम हैं मोदी और उनके मंत्री । कल्पना कीजिये कि यदि मोदी के खिलाफ इस प्रकार कोई केस दर्ज होता तो सरकार क्या करती ? जो तब करती , वही अब कीजिये । जैसा कि मैंने कल सुझाव दिया था , सरकार तुरंत कानून बनाकर जिला अदालतों द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगाए । कानून बनाने में समय लग सकता है इसलिये अध्यादेश जारी करे । सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिये । जयहिन्द ।
लोकतांत्रिक देश भारत ?