हनीट्रैप / कॉलेज की 24 लड़कियों का इस्तेमाल किया था; नेता प्रतिपक्ष भार्गव ने की सीबीआई जांच की मांग

 हनी ट्रैप मामले में चौंकाने वाला नया खुलासा हुआ है। हनीट्रैप में पकड़ी गई महिलाओं ने अपने ग्राहकों की डिमांड को पूरा करने के लिए 24 कॉलेज छात्राओं को भी इस धंधे में इस्तेमाल किया था। ये खुलासा जांच के दौरान पकड़ी गई महिलाओं ने किया है। मोनिका यादव को इन्हीं में से एक माना जा रहा है। इधर, जांच में राजधानी के बड़े व्यापारियों के फंसे होने की बात भी कही जा रही है। साथ ही पकड़ी गई महिलाएं जल्दी ही इनके नामों का खुलनासा भी कर सकती हैं।  


हनीट्रैप मामले में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सीबीआई से जांच कराने मांग की है। उन्होंने कहा कि मामला राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से जुड़ा है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चाहे तो हम अगले किसी भी सत्र में इस मामले पर चर्चा करने को भी तैयार है।


मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को जांच कर रहे एसआईटी चीफ संजीव शमी से पूरी रिपोर्ट ली। बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप से जुड़े बड़े राजनेता, आईएएस व आईपीएस अफसरों से जुड़े कुछ गंभीर विषयों को भी उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इसके अलावा सीएम ने मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाकर अलग-अलग बातचीत कर फीडबैक भी लिया है।


गाजियाबाद का फ्लैट खाली करवाया 


राज्य सरकार ने दिल्ली में सायबर सेल के गाजियाबाद में बने फ्लैट को खाली करवा दिया है। डीजीपी वीके सिंह ने इस मामले में एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर को तलब कर फटकार भी लगाई। साथ ही पूछा कि आखिर यह फ्लैट किसकी अनुमति से लिया गया था और इतना दूर फ्लैट लेने की वजह क्या थी? आईपीएस को नोटिस देने की भी खबर है। सूत्रों की मानें तो इस मामले में आरोपी महिलाओं और युवतियों का अक्सर दिल्ली-राजस्थान जाना होता था। पुलिस को जांच में इनके दिल्ली में ठहरने और वीआईपी इंतजाम के सुराग मिले हैं। तभी यह सामने आया कि दिल्ली में सायबर सेल ने सरकारी कामकाज के नाम पर गाजियाबाद के पॉश इलाके में किराए पर फ्लैट लिया हुआ है।


एक आईएएस अफसर की गतिविधि पर सरकार गंभीर
सर्विलांस शुरू होने के बाद भी श्वेता स्वप्निल के घर पहुंचे एक आईएएस अफसर को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। बताया जा रहा है कि ये अधिकारी रिवेरा स्थित श्वेता के घर पर देखे गए थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना बन रही है। हालांकि यह निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से लिया जाना है।